ओलंपिक व्यापार भागीदार

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ओलम्पिक व्यापार नॉर्वे

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Olympic : पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला मुक्केबाजी इवेंट बढ़ाए गए

लुसाने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने एथलीट भागीदारी में लैंगिक समानता के उद्देश्य से 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में महिला मुक्केबाजी श्रेणियों को पांच से बढ़ाकर छह कर दिया है। पुरुषों के मुक्केबाजी इवेंट्स को हालांकि घटाकर सात कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनकी संख्या आठ थी। आईओसी के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) ने शनिवार को 24 जुलाई से शुरू होने वाले 2024 ओलंपिक खेलों के लिए शेड्यूल जारी किया। 24 जुलाई से 11 अगस्त तक 329 पदक स्पर्धाओं और 762 सत्रों के साथ 19 दिनों की प्रतियोगिता में 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा होगी।

आईओसी ने एक बयान में कहा, ''पेरिस ओलंपिक खेल 2024 पूरी तरह से लिंग - संतुलित खेल होंगे, जिसमें ठीक 50 प्रतिशत पुरुष और महिला भागीदारी होगी, जो कि टोक्यो 2020 में पहले से ही सुनिश्चित की गई थी, जिसमें 47.8 प्रतिशत महिला भागीदारी थी। टोक्यो 2020 की तुलना में पेरिस 2024 खेलों में मिश्रित इवेंट्स की संख्या भी 18 से 20 होगी।"

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के कार्यकारी बोर्ड ने निशानेबाजी प्रतियोगिता के प्रारूप और भारोत्तोलन के लिए भार वर्ग को भी स्वीकार किया। टोक्यो 2020 की तरह भारोत्तोलन के इवेंट्स लिंग संतुलित होंगी, जिसमें पांच पुरुष और पांच महिलाओं के भार वर्ग और समान संख्या में पुरुष और महिला एथलीट होंगे।

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खेल विभाग की वेबसाइट

युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत खेल विभाग खेल क्षेत्रों में विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। प्रयोक्‍ता राष्ट्रीय नीतियों, सहयोगी संगठनों, लाभार्थियों, सरकारी पर्यवेक्षकों, पुरस्कार और पुरस्कार विजेताओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न योजनाओं और खेल में उम्र की धोखाधड़ी के विरुद्ध राष्ट्रीय कोड के बारे में जानकारी दी गई है।

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राष्ट्रीय खेल महासंघों की सूची

राष्ट्रीय खेल महासंघों की सूची प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता महासंघों, संघों, और देश के अन्य विभिन्न खेल संस्थाओं की संपर्क विवरणीदेख सकते हैं। फोन नंबर और ई-मेल आईडी भी उपलब्ध हैं।

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

आप खेल विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना, इसके उद्देश्य, लाभार्थी के प्रकार एवं इसके लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने संबंधी जानकारी दी गई है। आवश्यक प्रलेखों एवं आवेदन के लिए प्राधिकरण के बारे में भी जानकारी यहाँ उपलब्ध है।

खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के लिए योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

आप खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के लिए योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान की गई है। यह योजना खिलाड़ियों के लिए है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, लाभार्थियों, वित्तीय मदद इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डोप टेस्ट के लिए योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा डोप टेस्ट के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत आईओसी से मान्यता प्राप्त मादक औषधि नियंत्रण केंद्र (डोप कंट्रोल सेंटर) है ताकि गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को बनाये रखा जा सके। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, लाभार्थियों, वित्तीय मदद इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ एवं किसे आवेदन करना है, संबंधित प्राधिकरण एवं अधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए विशेष पुरस्कार योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए विशेष पुरस्कार योजना की शुरुआत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पुरस्कार के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक और खिताब जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक व्यापार भागीदार विशेष पुरस्कार प्रदान करना है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, लाभार्थियों, वित्तीय मदद इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ एवं किसे आवेदन करना है, संबंधित प्राधिकरण.

विकलांग व्यक्तियों के लिए क्रीड़ा एवं खेल योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

आप विकलांग व्यक्तियों के लिए क्रीड़ा एवं खेल योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य खेल में विकलांग व्यक्तियों की विस्तृत सहभागिता सुनिश्चित करना है। इसके लिए कहाँ एवं किसे आवेदन करना है, संबंधित प्राधिकरण एवं अधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए योजना खेल प्रशिक्षकों के लिए शुरू की गई है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की इस योजना ओलंपिक व्यापार भागीदार को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कहाँ एवं किसे आवेदन करना है, संबंधित प्राधिकरण एवं अधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए योजना की शुरुआत देश में खेल के ओलंपिक व्यापार भागीदार संवर्धन एवं विकास में कॉर्पोरेट भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, लाभार्थियों, वित्तीय मदद इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ एवं किसे आवेदन करना है, संबंधित प्राधिकरण एवं अधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

प्रतिभाशाली खिलाडियों की पेंशन के लिए खेल निधि योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

आप प्रतिभाशाली खिलाडियों की पेंशन के लिए खेल निधि योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान की गई है। आप इस योजना के लाभार्थियों, पात्रता, आवश्यक प्रलेखों, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी की संपर्क विवरणी भी यहाँ दी गई है।

ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला मजबूत साथी, जापान देगा चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों को सब्सिडी

यह कदम भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं उद्योगों से जुड़े मंत्रियों के बीच हाल ही में एक वर्चुअल बैठक के बाद सामने आया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 15, 2020 9:35 IST

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नई दिल्‍ली। जापान ने भारत और अन्य क्षेत्रों में अपना आधार स्थानांतरित करने के लिए जापानी कंपनियों के लिए 22.1 डॉलर की चीन निकास सब्सिडी की घोषणा की है। यानी जापानी सरकार ने चीन से बाहर निकलने के लिए जापानी कंपनियों को 22.1 करोड़ डॉलर की सब्सिडी या इन्सेंटिव देने का फैसला किया है, जिसका भारत को सीधा फायदा पहुंचने की संभावना है। अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी के बीच, निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था, जो चीन पर कम निर्भर हो, ताकि राष्ट्र आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) व्यवधानों से बच सके।

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जुलाई के मध्य में जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए जापान की विनिर्माण कंपनियों के पहले समूह को चीन से दक्षिण पूर्व एशिया या जापान में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए सब्सिडी देने की योजना का अनावरण किया था। भारत-जापान शिखर सम्मेलन से आगे, जापान सरकार ने घोषणा की थी कि वह भारत और बांग्लादेश को चीन से बाहर जाने वाले जापानी निमार्ताओं के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आसियान देशों की सूची में शामिल करेगी।

यह कदम भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं उद्योगों से जुड़े मंत्रियों के बीच हाल ही में एक वर्चुअल बैठक के बाद सामने आया है। इस बैठक में चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने में सहयोग करने पर सहमति बनी थी। दरअसल चीन इन तीनों देशों के साथ एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। चीन के पास बड़ी विनिर्माण इकाइयां होने के साथ ही वह निर्यात के मामले में भी कहीं बेहतर स्थिति में है। उसके इसी वर्चस्व को खत्म करने के लिए तीनों देश आगे आए हैं। एससीआरआई (सप्लाई चेन्स रेजिलिएशन इनिशिएटिव) का उद्देश्य चीन से दूर एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हम विश्वसनीय, दीर्घकालिक आपूर्ति और उचित क्षमता का एक नेटवर्क बनाकर क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा था कि यह समय की आवश्यकता है कि भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

जापानी सरकार के अनुपूरक बजट ने उन व्यवसायों के लिए 22.1 करोड़ डॉलर की घोषणा की, जो चीन से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपने उत्पादन को स्थानांतरित करना चाहते हैं। देश के निर्माता अब पायलट कार्यक्रमों और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जापानी सरकार का कार्यक्रम किसी भी आपात स्थिति में चिकित्सा आपूर्ति और बिजली के घटकों जैसे उत्पादों की एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है।

वर्तमान में, जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला चीन पर बहुत निर्भर करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह मुद्दा सामने आया, जब चीन से आपूर्ति में कटौती की गई। अनुप्रयोगों के दूसरे दौर में, परियोजनाएं आसियान-जापान आपूर्ति श्रृंखला में योगदान देंगी, यह मानते हुए कि भारत और बांग्लादेश में पुनर्वास होगा। सुविधाओं के प्रायोगिक परिचय के साथ विकेंद्रीकृत विनिर्माण योजनाओं पर व्यवहार्यता अध्ययन भी किया ओलंपिक व्यापार भागीदार गया है।

सब्सिडी का पहला दौर, जिसे जुलाई में घोषित किया गया था, उसमें जापान ने अपने उत्पादन स्थलों को दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थानांतरित करने वाली 30 कंपनियों को लगभग 10 अरब येन प्रदान किया। अन्य 57 फर्मो को जापान में विनिर्माण सुविधाओं को स्थानांतरित करने के लिए भी समर्थन मिल रहा है। इस फैसले का चीन पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। चीन से बड़ी औद्योगिक इकाइयां बाहर निकलने से उसकी उत्पादन क्षमता पर असर पड़ेगा ही साथ ही कम्युनिस्ट देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर नौकरियों का संकट खड़ा हो सकता है।

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव पहले से ही चीन में लगभग 20 लाख औद्योगिक नौकरियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वहीं भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी गतिरोध के बीच भारत में भी चीन विरोधी भावनाएं चरम पर हैं। चूंकि चीन के भारत से भी बड़े व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, उसे यहां से भी कई व्यापारिक मामलों में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं। दीर्घकालिक से मध्यम अवधि के दौरान चीन के उत्पादकता पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है।